प्रतिनिधी – सागर मूलकला सिरोंचा
सिरोंचा : तालुक्यातील कोर्ला माल येथील वृद्ध शेतकरी कोडपा पोट्टी गौरय्या हे आपल्या बँक खात्यातील पैसे काढण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून सिरोंचा येथील बँक ऑफ इंडिया शाखेच्या फेऱ्या मारत आहेत. मात्र KYC पूर्ण नसल्याचे कारण सांगून त्यांचे काम प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे KYC साठी आवश्यक कागदपत्रे बँकेत सादर करूनही चार महिन्यांपासून काम होत नसल्याने त्यांनी माध्यमांसमोर आपली व्यथा मांडताना अश्रू अनावर झाले.कोर्ला माल हे गाव सिरोंचा तालुका मुख्यालयापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर आहे. या दुर्गम भागातून सिरोंचा येथे येण्यासाठी नियमित बससेवेची सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर नाले व पाण्याचा प्रवाह वाढून वाहतूक विस्कळीत होत असल्याने वृद्ध, शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांना तालुका मुख्यालय गाठणे अधिकच त्रासदायक ठरते.अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कोडपा पोट्टी हे गेल्या चार महिन्यांपासून बँकेत ये-जा करत आहेत. “दररोज बँकेत या, काम होईल,” असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात KYC प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने त्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढण्यासाठी एवढ्या कालावधीपासून बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने वृद्ध शेतकऱ्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.दरम्यान, बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी शाखेत अनेक पदे रिक्त असून मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे बँकेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे सांगितले. मात्र मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा फटका सामान्य खातेदारांना बसू नये, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
रिक्त पदांवर स्थानिक बेरोजगारांना संधी देण्याची मागणी
बँकेच्या शाखेत अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची कमतरता असल्यास बँक प्रशासनाने आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पद्धतीने स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगाराची संधी द्यावी, अशी मागणी गावकऱ्यांसह युवकांनी केली आहे. स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास बँकेतील कामकाजाला गती मिळेल आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत व योग्य बँकिंग सुविधा मिळण्यास मदत होईल, असे युवकांचे म्हणणे आहे.वृद्ध, दिव्यांग, शेतकरी व दुर्गम भागातून येणाऱ्या खातेदारांसाठी बँक प्रशासनाने विशेष सहकार्याची भूमिका घेऊन KYC व इतर बँकिंग कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
