सिरोंचा, प्रतिनिधी – सागर मूलकला : कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिरोंचा येथे अविश्वास प्रस्तावानंतर झालेल्या सत्ताबदलामुळे तालुक्यात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून अविश्वास प्रस्तावाच्या मुद्द्यावर रंगलेल्या राजकीय नाट्यानंतर अखेर सत्तेची समीकरणे बदलली; मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेमागे नेमके जनहित होते की सत्तेचे राजकारण, असा थेट प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.सभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव आणताना ज्या कारणांचा आधार घेतला गेला, त्याच गटातील काही चेहरे पुन्हा सत्तेच्या केंद्रस्थानी दिसत असल्याने जनतेत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हा संघर्ष तत्त्वांचा होता की केवळ सत्तेच्या वाटपासाठी आखलेला डाव होता, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा रंगली आहे.अविश्वास प्रस्तावाच्या नावाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून बाजार समितीत राजकीय घडामोडी वेगाने घडत राहिल्या. मात्र या काळात शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर कितपत काम झाले, हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. धान विक्रीसाठी आजही शेतकऱ्यांना उन्हात तासन्तास उभे राहावे लागत आहे. बाजार समितीतील सुविधांचा अभाव, खरेदी-विक्री प्रक्रियेतील अडचणी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या कायम असताना लोकप्रतिनिधी मात्र सत्तेच्या अंकगणितात गुंतल्याचे चित्र दिसत आहे.या संपूर्ण घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अनेक नागरिक तेलुगूमधील एक प्रचलित म्हण उद्धृत करत आहेत – “दोंगलु दोंगलु ऊरू पंचुकुन्नट्टु”, अर्थात आपापसात संघर्ष दाखवायचा आणि शेवटी फायद्याचे वाटप आपापसातच करून घ्यायचे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावामागील खरे कारण आणि त्यातून जनतेला मिळालेला लाभ याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताबदल हा वैधानिक आणि लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असला तरी त्या बदलाचा फायदा शेतकरी, कष्टकरी आणि सामान्य नागरिकांना होणे अपेक्षित असते. मात्र सध्याच्या घडामोडींमुळे जनतेच्या मनात उलट शंका निर्माण होत असून हा संपूर्ण प्रकार राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी रचला गेला का, असा सवाल अधिक तीव्र होत आहे.दरम्यान, बाजार समितीतील नव्या सत्ताधाऱ्यांनी आता आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन शेतकरी हिताच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. कारण जनता सर्व काही पाहत असून योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची ताकद तिच्याकडे आहे, हे राजकीय नेत्यांनी विसरू नये, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
